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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बार का बजट अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बजट में कई अहम ऐलान किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को दोगुना करना। अब पात्र लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
वित्त मंत्री खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है। इस बजट में करीब 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। इसके पहले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था।
राज्य सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण, कृषि क्षेत्र का विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य हैं।
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। हालांकि बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत होगा। सरकार का दावा है कि यह घाटा वित्तीय अनुशासन के भीतर रहेगा और दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को गति देगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे सीधे तौर पर करीब 1 लाख किसानों को फायदा होगा। लंबे समय से किसान इस प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे।
खन्ना ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय में इजाफा करने में मददगार साबित होगा।
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा। इन समूहों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और विपणन की सुविधा दी जाएगी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना का विस्तार भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में इस योजना से 31,28,000 निराश्रित महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। पेंशन राशि दोगुनी होने से महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।
कृषि क्षेत्र की बात करें तो खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 10 लाख किसानों को 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। यह भुगतान अक्टूबर 2023 तक किया गया था।
साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई।
वित्त मंत्री ने गन्ना किसानों को लेकर एक बड़ी उपलब्धि साझा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक करीब 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया है।
यह भुगतान पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान से 20,274 करोड़ रुपये ज्यादा है। पिछली सरकारों ने 22 वर्षों में करीब 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जबकि मौजूदा सरकार ने इसे पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, सड़क, परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी बड़े प्रावधान किए गए हैं।
राज्य सरकार का दावा है कि यूपी का यह रिकॉर्ड बजट अगले कुछ सालों में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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